हरिद्वार(कमल शर्मा)उत्तराखंड माटी कला बोर्ड में प्रजापति (कुम्हार) समाज की उपेक्षा और गैर-प्रजापति समाज के लोगों की नियुक्तियों के विरोध में रविवार को शिवालिक नगर, हरिद्वार में प्रजापति कुम्हार समाज की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाजसेवियों ने सरकार के निर्णय पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए माटी कला बोर्ड को बचाने के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संयोजक मंडल का गठन किया।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने माटी कला बोर्ड में प्रजापति समाज के स्थान पर अनुराधा वालिया को उपाध्यक्ष तथा हरजीत सिंह, श्यामल सिंह सहित अन्य गैर-प्रजापति समाज के लोगों को सदस्य बनाकर कुम्हार समाज के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि माटी कला बोर्ड मूल रूप से माटी कला एवं कुम्हार समाज के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए इसमें समाज का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
संयुक्त संयोजक मंडल के माध्यम से निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर इस विषय पर वार्ता करेगा। यदि वार्ता से समाधान नहीं निकलता है तो राज्यभर में धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन एवं जनआंदोलन चलाया जाएगा।
बैठक में यह भी मांग उठाई गई कि माटी कला बोर्ड के शेष सात सदस्य पदों पर प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही सरकार अन्य किसी बोर्ड अथवा आयोग में भी प्रजापति समाज से एक उपाध्यक्ष नियुक्त करे तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाज को कम से कम पांच विधानसभा टिकट देकर उचित राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करे।
समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा।
बैठक का संचालन राजेश प्रजापति (पत्रकार) ने किया तथा अध्यक्षता अधिवक्ता विनोद कुमार प्रजापति ने की। इस अवसर पर पूर्व उपाध्यक्ष माटी कला बोर्ड मेलाराम प्रजापति, सत्यवीर सिंह प्रजापति (एडवोकेट, मुजफ्फरनगर), अरुण कुमार प्रजापति, राजाराम प्रजापति, सीताराम प्रजापति, बबीता योगाचार्य, अंकित आर्य (पूर्व उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग), बल्लूराम (मैनेजर, कुम्हारान धर्मशाला), सुमित प्रजापति, मांगेराम, राजकुमार प्रजापति, सोम प्रकाश प्रजापति, रवि प्रजापति सहित उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए समाज के गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे।
बैठक के अंत में सर्वसम्मति से अधिवक्ता विनोद कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संयुक्त संयोजक मंडल का गठन किया गया, जो समाज के अधिकारों एवं माटी कला बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाए l
