डिजिटल मीडिया के पेज-पोस्ट हटाने का मामला गरमाया, एसटीएफ करेगी जांच; अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति को एसपी क्राइम का भरोसा

डिजिटल मीडिया के पेज और पोस्ट हटने के मामले में एसटीएफ करेगी जांच, एसपी क्राइम ने दिया भरोसा

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रतिनिधिमंडल को एसपी क्राइम स्वतंत्र कुमार का आश्वासन; मामले की जांच एसटीएफ को सौंपने के लिए निर्देशित किया गया

देहरादून, 19 नवंबर। देहरादून लूटकांड से संबंधित खबरों के प्रकाशन के बाद कुछ डिजिटल मीडिया संस्थानों की सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट होने, पेज ब्लॉक होने और कुछ अकाउंट भारत में अनुपलब्ध होने के मामले में अब एसटीएफ जांच करेगी। गुरुवार को अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (ABPSS) के प्रदेश अध्यक्ष अनुपम खत्री के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पहुंचे पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल को एसपी क्राइम स्वतंत्र कुमार ने यह भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच एसटीएफ से कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है और प्रकरण एसटीएफ को सौंपा जाएगा।

एसएसपी की अनुपस्थिति में एसपी क्राइम स्वतंत्र कुमार ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनका ज्ञापन प्राप्त किया। मुलाकात के दौरान पत्रकारों ने डिजिटल मीडिया की पोस्ट हटाए जाने, पेज ब्लॉक होने तथा अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं रहने के घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए।

समिति की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में पुलिस प्रशासन से पूछा गया कि संबंधित पोस्ट, पेज और अकाउंट को हटाने अथवा प्रतिबंधित किए जाने के पीछे किसकी शिकायत थी और यह कार्रवाई किसके आदेश पर की गई? इसके लिए किस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया गया? समिति ने यह भी पूछा कि संबंधित खबरों या पोस्ट में ऐसा कौन-सा विशिष्ट आपत्तिजनक, गैरकानूनी अथवा आपराधिक कंटेंट पाया गया था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।

ज्ञापन में प्रभावित सोशल मीडिया पेजों और अकाउंट को बहाल कराने के लिए की जाने वाली कार्रवाई तथा उसकी समय-सीमा की जानकारी भी मांगी गई। समिति ने भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई की पुनरावृत्ति न होने और पत्रकारों को खबरों के प्रकाशन के कारण अनावश्यक रूप से परेशान न किए जाने की मांग भी रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने एसपी क्राइम के समक्ष यह सवाल उठाया कि यदि किसी प्रकाशित खबर को लेकर कोई शिकायत या कानूनी आपत्ति है, तो उसका आधार संबंधित मीडिया संस्थान को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। कार्रवाई का आधार और कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के सामने अनिश्चितता की स्थिति न बने।

इस दौरान एसएसपी कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे किसान नेताओं ने भी पत्रकारों के मुद्दे पर समर्थन जताया। किसान नेता लाल सिंह ने पत्रकारों के पक्ष में अपनी बात रखते हुए सोशल मीडिया पर खबरों को प्रतिबंधित किए जाने की कार्रवाई को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर विषय बताया।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अनुपम खत्री के साथ अकील अहमद, सलमान अली, परवेज, दिनेश सिंह पवार, विवेक वर्मा, अशोक अनेजा, शबनम खान, मोहम्मद नासिर, स्पर्श पाठक, प्रवचन सिंह, नमन, राज और शौर्य खत्री शामिल रहे। समिति के अनुसार, इस पहल को कई अन्य पत्रकारों ने भी फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन दिया।

समिति ने कहा कि एसपी क्राइम की ओर से एसटीएफ जांच का भरोसा दिया जाना इस मुलाकात का महत्वपूर्ण परिणाम है। अब समिति की नजर जांच की प्रक्रिया, कार्रवाई के आधार और प्रभावित डिजिटल मीडिया पेजों व अकाउंट की बहाली पर रहेगी

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