कमल शर्मा (हरिहर समाचार)
उत्तराखंड में सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल
नई दिल्ली।
उत्तराखंड में सहकारी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मानसून सत्र के दौरान हरिद्वार सांसद श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा सहकारिता समितियों के डिजिटलीकरण, डेयरी क्षेत्र में सहायता और बहुउद्देशीय समितियों के विस्तार से संबंधित प्रश्न लोकसभा में उठाए गए।
अपने लिखित उत्तर में सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बताया कि उत्तराखंड की सभी 670 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) अब e-PACS ERP सॉफ्टवेयर से जुड़ चुकी हैं, जो नाबार्ड (NABARD) द्वारा विकसित किया गया है। इन समितियों को कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, प्रिंटर, यूपीएस और वीपीएन जैसे आधुनिक हार्डवेयर प्रदान किए गए हैं।
₹13.48 करोड़ की इस परियोजना में से ₹12.13 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की गई है।
हरिद्वार को दुग्ध सहकारिता क्षेत्र में नई सौगात
उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में हरिद्वार जिले में 27 नई दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना और 25 मौजूदा समितियों को सशक्त करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु डेटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट्स भी प्रदान की जा रही हैं।
देशभर में 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य
सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2023 को एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 2 लाख MPACS/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन DIDF, NPDD, PMMSY जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से किया जा रहा है।
उत्तराखंड में अब तक:
• 672 PACS समितियाँ बहुउद्देशीय MPACS में परिवर्तित हो चुकी हैं
• 587 नई MPACS समितियाँ भी गठित की गई हैं
• ये समितियाँ अब CSC केंद्र, जन औषधि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र जैसी विविध व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय हैं
सभी MPACS को उनके उपविधानों के अनुसार वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने और लाभकारी व्यवसाय संचालित करने की स्वतंत्रता दी गई है।
सांसद श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार के इस दूरदर्शी प्रयास की सराहना करते हुए सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि “यह पहल गांवों को आत्मनिर्भर बनाने, सेवाओं को सुलभ करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।
