देहरादून। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड में कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का आंदोलन तेज होता जा रहा है। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, उत्तराखंड ने आगामी 13 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन (NMOPS) के आह्वान पर आयोजित पेंशन मार्च एवं मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।
संगठन के अध्यक्ष डॉ. श्याम शरणी, सचिव दीप चन्द्र शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा गया है कि पेंशन केवल कर्मचारियों का आर्थिक सहारा नहीं, बल्कि उनके सम्मानजनक एवं सुरक्षित भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकार है। संगठन ने कहा कि राज्य एवं देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का नैतिक दायित्व है।
पत्र में संगठन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग को दोहराते हुए कहा कि कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हित में सरकार को सकारात्मक एवं संवेदनशील निर्णय लेना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में वह पूरी मजबूती के साथ कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के साथ खड़ा है।
गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन ने 13 सितंबर को होने वाले पेंशन मार्च एवं मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन को लगातार मजबूत किया जाएगा और सरकार से कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हित में शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा है।
संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में ठोस कदम उठाकर प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को राहत प्रदान की जाए।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पेंशनर्स लामबंद, 13 सितंबर को होगा पेंशन मार्च और मुख्यमंत्री आवास घेराव













